Lok Sabha Elections 2024 : एक देश, एक चुनाव: इंदिरा गांधी की यह राजनीतिक चाल ने क्यों बदला भारत का चुनावी पैटर्न?
इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को अलग करने का फैसला एक बड़ा घमासान था। इस नए प्रक्रिया के पीछे के कारणों को जानने के लिए आइए इस लेख में देखें।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक हाई लेवल कमेटी ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसमें 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश है। यह प्रस्ताव देश में एक चर्चा का केंद्र बन गया है।
Lok Sabha Elections 2024 : एक देश, एक चुनाव: इंदिरा गांधी की यह राजनीतिक चाल ने क्यों बदला भारत का चुनावी पैटर्न?
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इस खबर की महत्वपूर्ण बातें
- One Nation One Election: इंदिरा गांधी के फैसले के पीछे की रहस्यमयी कहानी
- One Nation One Election: इतिहास के सबसे बड़े चुनाव पर दावा!
- One Nation One Election: क्या यह होगा दिलचस्प राजनीतिक खेल का आगाज?
भारतीय राजनीति में “एक देश, एक चुनाव” के विचार पर बहस लगातार चल रही है। इसके पीछे छिपे राजनीतिक और सामाजिक कारणों को समझने के लिए एक नजर डालना महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1971 में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को अलग कर दिया जाए। इसके पीछे कई राजनीतिक और राष्ट्रीय संदेह थे।
इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में यह कदम उठाया क्योंकि वह चाहती थी कि सरकारी कार्यक्रमों की अविरलता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक स्थिरता मिले। उस समय भारत में अस्थिरता के माहौल में, जहाँ राज्यों की सरकारें बदल रही थीं, इस निर्णय का महत्व बढ़ गया था।
इस नए प्रक्रिया के समर्थक उनकी मुख्य विचारधारा में एकजुटता और सरकारी कार्यक्रमों की अविरलता बढ़ाना देख रहे थे। हालांकि, विरोधी दल इसे संविधानिक और राजनीतिक संरचना के खिलाफ एक खतरनाक कदम मानते थे।
It is a historic day for the country’s democratic system. Today, the High-Level Committee formed by the Modi government on One Nation One Election, chaired by Shri @ramnathkovind Ji, presented its report before the Hon’ble President. pic.twitter.com/jt4xNaRC9C
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 14, 2024
इससे पहले, इंदिरा गांधी की सरकार ने अन्य कई महत्वपूर्ण नीतियों को भी शुरू किया था, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजभत्ता की समाप्ति शामिल थी। इन सभी कदमों ने राजनीतिक दलों के बीच खींचतान बढ़ाई और चुनावी राजनीति को भी प्रभावित किया।
इस नए प्रक्रिया की समीक्षा करते समय, यह देखा गया कि वह किस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर सकती है। अब, इसे लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है कि क्या यह वास्तव में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा या फिर राजनीतिक विवादों को और बढ़ाएगा।
अंत में, यह निर्णय न केवल राजनीतिक धारा को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी उत्पन्न करेगा। लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ के उत्थान या गिरावट का यह एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है।
पूछे जाने वाले सवाल
- एक देश, एक चुनाव क्या है? “एक देश, एक चुनाव” एक नीति है जिसमें सभी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाता है। यह नीति राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रस्तावित की गई है।
- इस नीति का मकसद क्या है? “एक देश, एक चुनाव” का मुख्य मकसद राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक अवधारणा को मजबूत करना है। इससे चुनावी प्रक्रिया में कमी आती है और सरकारें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।
- क्या “एक देश, एक चुनाव” को लागू किया जा सकता है? हां, इस नीति को लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके लागू होने के लिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसके लागू होने के लिए समाज, राजनीतिक दल और कानूनी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।
- क्या इस नीति के फायदे हैं? “एक देश, एक चुनाव” के प्रमुख फायदे इसकी लंबी अवधि में राजनीतिक स्थिरता, सरकारी कार्यक्रमों में अविरलता, और विभाजितता को कम करना है। इससे चुनावी खर्च कम होते हैं और लोगों को एक साथ चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता है।
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