Lok Sabha Elections 2024 में, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र ‘न्याय पत्र’ के नाम से जारी किया है। इसमें पार्टी ने विभिन्न वादों को लेकर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। घोषणा पत्र में चर्चा के कई महत्वपूर्ण अंशों को उजागर किया गया है, जिनमें जाति आधारित जनगणना, आरक्षण की बढ़ती सीमा, न्याय, और गारंटियों का उल्लेख है। कांग्रेस ने युवाओं, किसानों, मजदूरों, और महिलाओं के हित में कई वादे किए हैं। इससे पहले कांग्रेस के वादों पर विचार किया जा रहा है और इसके प्रति जनता की उत्सुकता का एहसास हो रहा है।
इस खबर की महत्वपूर्ण बातें
- कांग्रेस का ‘न्याय पत्र’ जारी, जानें किसे क्या मिलेगा
- कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ जारी! देश में चर्चा का विषय बना
- कांग्रेस का घोषणा पत्र आम लोगों की आंखों में धूल उड़ाएगा?
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ का ऐलान किया
Lok Sabha Elections 2024 के प्रति महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। इस घोषणा से स्पष्ट होता है कि पिछले दशक की तुलना में सरकारी शैली में मौलिक परिवर्तन का अवसर पार्टी के द्वारा देखा जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया।
This election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country vs. those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country.
Once this fight is won, we look after the interests of the vast majority of… pic.twitter.com/Fd3CIdhThn
— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
कांग्रेस का घोषणा पत्र पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है। आगामी दिनों में जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। घोषणा पत्र में दिखाया गया है कि आम चुनावों में सरकारी शैली में मौलिक परिवर्तन का अवसर पार्टी द्वारा देखा जा रहा है।
जाति आधारित जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के वादे
मुख्य विपक्षी पार्टी ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनने पर देश में जाति आधारित जनगणना की जाएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा।
5 न्याय क्या हैं?
कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के पांच न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। ‘युवा न्याय’ के तहत, पांच गारंटी में शामिल हैं 30 लाख सरकारी नौकरियों का देना और युवाओं को एक साल के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये का वादा।
‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत, जाति जनगणना कराने की ‘गारंटी’ दी गई है। ‘किसान न्याय’ के तहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है।
‘श्रमिक न्याय’ के तहत, मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत, ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए गए हैं।
शनिवार को जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणा पत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।
घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें:
- कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ष के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।
- कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख खाली पदों को भरेंगे।
- कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।
- कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। उसने कहा कि “पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार” के मामलों की जांच कराई जाएगी।
पूछे जाने वाले प्रश्न
- कांग्रेस का ‘न्याय पत्र’ क्या है? कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ में प्रमुख नौ बिंदुओं पर आधारित प्रस्ताव हैं जो विभिन्न समाजिक और आर्थिक वर्गों के हित में हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों का वितरण, किसानों के हित में कई प्रस्ताव, नारी सशक्तिकरण, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
- किसान न्याय क्या है और इसमें क्या प्रस्ताव हैं? किसान न्याय के तहत कांग्रेस ने किसानों के हित में कई प्रस्ताव किए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग का गठन, और जीएसटी मुक्त खेती की बातें शामिल हैं।
- क्या कांग्रेस का ‘युवा न्याय’ प्रस्ताव है? हां, कांग्रेस के ‘युवा न्याय’ प्रस्ताव में युवाओं के लिए अनेक आर्थिक सहायता की बातें शामिल हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों का वितरण और ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर।
- क्या कांग्रेस का ‘श्रमिक न्याय’ प्रस्ताव है? हां, ‘श्रमिक न्याय’ प्रस्ताव में मजदूरों के हित में कई उपाय शामिल हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, न्यूनतम मजूदरी की गारंटी, और शहरी रोजगार के अवसर।
- क्या कांग्रेस के ‘नारी न्याय’ प्रस्ताव में क्या है? ‘नारी न्याय’ प्रस्ताव में महिलाओं के हित में कई प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे कि ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता।
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