Lok Sabha Elections 2024 :बीजेपी जल्द ही जारी करेगी घोषणापत्र , जिसमें ‘विकसित भारत’ और समान नागरिक संहिता (UCC) सहित ये होंगे मुख्य एजेंडा
लोकसभा चुनाव 2024: बीजेपी ने घोषणापत्र जारी करने की घोषणा की है, ‘विकसित भारत’ और UCC सहित यह होगा मुख्य एजेंडा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए 3 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र समिति प्राप्त सुझावों पर चर्चा करेगी और जल्द ही दस्तावेज को अंतिम रूप देगी।
इस खबर की महत्वपूर्ण बातें:
- बीजेपी ने घोषणापत्र के लिए सुझावों की समीक्षा की
- लोकसभा चुनाव 2024: बीजेपी का घोषणापत्र जल्द ही होगा आम सामान्य!
- UCC पर भी होगा बीजेपी का घोषणापत्र मुद्दा? संविधान के सम्मिलित रहेंगे या नहीं?
लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र कुछ दिनों में जारी करेगी। बीजेपी की घोषणापत्र समिति की पहली बैठक में सरकार के ‘विकसित भारत’ का एजेंडा और उसकी रूपरेखा पर चर्चा हुई। आगामी चुनाव में पार्टी के प्रमुख वादों पर चर्चा करने के लिए 8 केंद्रीय मंत्रियों और 3 मुख्यमंत्रियों ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पार्टी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
Union Minister Shri @PiyushGoyal & BJP National General Secretary Shri @TawdeVinod jointly address a press conference at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/ZYDcRS8NQ4
— BJP (@BJP4India) April 1, 2024
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति गठित की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक तथा गोयल को सह-संयोजक बनाया गया है। समिति में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर के अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ पूर्व उपमुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्रियों में गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, असम के हिमंत विश्व शर्मा और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय के नाम हैं। जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के नाम हैं।
समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राधामोहन दास अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, ओपी धनखड़, अनिल एंटनी शामिल हैं।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पिछले महीने ‘विकसित भारत मोदी की गारंटी’ वीडियो वाहन को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके माध्यम से पार्टी लोगों के सुझाव लेगी और जो उसे उपयुक्त लगेगा उसे घोषणा पत्र में समाहित करेगी।
बीजेपी के घोषणा पत्र को ‘संकल्प पत्र’ कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक, 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी अपना घोषणापत्र जारी कर सकती है। कई दशकों में यह पहली बार है कि बीजेपी के कुछ प्रमुख वैचारिक वादों का अपने चुनावी घोषणापत्र में उल्लेख नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आर्टिकल 370 को निरस्त करने और राम मंदिर के निर्माण के साथ दो प्रमुख वैचारिक वादे पूरे किए जा चुके हैं।
कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए भी काम कर रही हैं। आर्टिकल 370 और राम मंदिर निर्माण के साथ ही समान नागरिक संहिता भी BJP का प्रमुख वैचारिक मुद्दा रहा है। बीजेपी नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे।
पूछे जाने वाले प्रश्नों
- लोकसभा चुनाव 2024 कब होंगे? लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होंगे।
- बीजेपी ने अपना घोषणापत्र किस दिन जारी किया? बीजेपी ने अपना घोषणापत्र सोमवार को जारी किया।
- घोषणापत्र की मुख्य बातें क्या हैं? घोषणापत्र में ‘विकसित भारत’ और समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।
- BJP के घोषणापत्र के लिए कौन-कौन से मुख्य नेता शामिल थे? BJP के घोषणापत्र समिति में कई मुख्य नेता शामिल थे, जैसे कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
- क्या BJP उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कुछ अलग घोषणापत्र जारी करेगी? हां, BJP उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अलग घोषणापत्र जारी कर सकती है, जो कि राज्य के विशेष मुद्दों पर ध्यान देगा।
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