Electoral Bond का राज कौन छुपा रहा है?ये सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप!
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह फैसला चुनाव आयोग की अर्जी के संदर्भ में हुआ है जिसमें सीलबंद लिफाफे में संशोधन का अनुरोध किया गया है।
Electoral Bond का राज कौन छुपा रहा है?ये सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप!
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इस खबर की महत्वपूर्ण बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नोटिस जारी किया
- बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आगे बढ़ने का नोटिस!
- क्या SBI छिपा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के राज? न्यायालय ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह निर्णय आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में नोटिस जारी किया जाए। यह नोटिस चुनाव आयोग की अर्जी के संदर्भ में जारी किया गया है, जहां पर सीलबंद लिफाफे में संशोधन का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने बैंक से जवाब मांगा है, ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिलने वाले धन के बारे में आवश्यक जानकारी प्रकट की जा सके। इस निर्णय के साथ ही चुनाव आयोग को अपनी अर्जी में उल्लिखित विवादास्पद मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट की यह फैसला न केवल चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे सार्वजनिक वित्तीय प्रदाताओं की तरफ से भी जानकारी की मांग में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही, यह निर्णय भारतीय राजनीति की विवादों से भरी दुनिया में एक बड़ी चर्चा बनेगा।
Supreme Court lists for hearing on March 21 pleas challenging the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which dropped the Chief Justice of India from the selection panel of Election Commissioners.
Supreme Court also allows petitioners to file… pic.twitter.com/qvOnKHVAmt
— ANI (@ANI) March 15, 2024
SC asks SBI why it did not disclose Electoral Bonds’ numbers, issues notice to bank
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— ANI Digital (@ani_digital) March 15, 2024
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने राजनीतिक दलों को भी सावधान कर दिया है और उन्हें इलेक्ट्रानिक धन संबंधित विवादों में पूरी तरह से पारदर्शिता की आवश्यकता को समझने की दिशा में प्रेरित किया है। इससे न केवल डिजिटली बदलते भारतीय चुनावी प्रक्रिया में संवेदनशीलता आएगी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है राजनीतिक निष्क्रियता और कालाधन के खिलाफ लड़ाई में।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों में एक नई सोच की प्रेरणा मिल सकती है, जो देश को अधिक ट्रांसपेरेंट, सावधान और न्यायसंगत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों की ओर प्रेरित करेगी।
पूछे जाने वाले प्रश्न
- इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक वित्तीय उपाय है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को अनावश्यक धनराशि के साथ निजी दानकर्ताओं से संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह दान करने वाले का नामांकन गोपनीय रूप से रहता है।
- इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीदा जा सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे बैंकों के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
- इलेक्टोरल बॉन्ड के लाभ क्या हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग करके निजी दानकर्ताओं को नामांकन या चुनावी दान करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी पहचान गोपनीय रहती है।
- इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग किस तरह किया जाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग राजनीतिक दलों को विभिन्न चुनावी उपचुनावों या राष्ट्रीय चुनावों के लिए नामांकित होने वाले उम्मीदवारों के समर्थन में किया जाता है।
- इलेक्टोरल बॉन्ड का लागत क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई निर्धारित लागत नहीं होती है, लेकिन यह कम से कम 1000 रुपये के मुल्य में खरीदा जा सकता है।
यह थे कुछ आम पूछे जाने वाले प्रश्न जिनके बारे में लोगों की अक्सर संदेह होता है। यदि आपका कोई और प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
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