Kejriwal Arrest : दिल्ली हाई कोर्ट ने Arvind Kejriwal को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका खारिज की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है और इसका बड़ा प्रभाव राजनीतिक समीक्षा में होगा।
- अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया फैसला
- बड़ा फैसला: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को खारिज किया!
- क्या केजरीवाल को हटाने की याचिका को खारिज कर देना न्यायपूर्ण था?
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की गई थी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने केजरीवाल को उनके सरकार आवास से गिरफ्तार किया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है। बेंच में जिस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल रहे।
पीठ ने कहा, “इसका अध्ययन सरकार की दूसरी इकाइयों को कानून के अनुसार करना है।”
#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal’s remand hearing in Delhi court, his lawyer Ramesh Gupta says, “Mr Kejriwal conceded that he is ready to cooperate and he has no objection to being in custody. We told the court that we oppose the grounds on which remand is being sought. The… pic.twitter.com/EkgHiadUhb
— ANI (@ANI) March 28, 2024
अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानूनी बाधा बताएं।
अदालत ने पूछा, “व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन वो अलग बात है। कानूनी बाधा कहां है?”
आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति बनाने से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
इस नए फैसले के साथ, राजनीतिक और कानूनी दायरे में एक नया मोड़ आया है। केजरीवाल के समर्थक इसे न्यायाधीशों की न्यायिक निर्णय के रूप में स्वागत कर रहे हैं, जबकि विरोधी दल के लोग इसे न्यायपूर्णता की चुनौती मान रहे हैं। इस नए विवाद में, राजनीतिक स्थिति में और बदलाव की संभावनाओं में एक नया दिशानिर्देश तय हो सकता है।
- क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है?नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
- उन्हें क्यों हटाया जा रहा था?उन्हें शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक याचिका दायर की गई थी।
- क्या यह फैसला न्यायपूर्ण है?हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह फैसला न्यायपूर्ण माना जा सकता है।
- क्या अरविंद केजरीवाल को अब जेल भेजा गया है?हां, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।
- अब क्या होगा?यह फैसला राजनीतिक मामलों और कानूनी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अब उनके समर्थकों और विरोधी दलों के बीच विवाद हो सकता है और कोर्ट की अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
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